निलंगा पंचायत समिती 'सभापती पती' प्रकरणाची चौकशी करण्याची वंचितची मागणी..

 निलंगा पंचायत समिती 'सभापती पती' प्रकरणाची चौकशी करण्याची वंचितची मागणी..  उत्तम माने लातुर जि.प्र. (संपादक -:- हेमकांत गायकवाड) नि...

 निलंगा पंचायत समिती 'सभापती पती' प्रकरणाची चौकशी करण्याची वंचितची मागणी.. 

उत्तम माने लातुर जि.प्र.

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

निलंगा पंचायत समिती कार्यालय परिसरातील उपोषणस्थळी पंचायत समितीच्या सभापती यांच्या पतींनी कोणतेही वैधानिक अथवा अधिकृत पद नसताना अधिकृत व्यक्तीप्रमाणे वावर केल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून भारतीय न्याय संहिता, २०२३ तसेच लागू असलेल्या इतर कायद्यांनुसार आवश्यक फौजदारी व प्रशासकीय कार्यवाही करण्याची मागणी वंचित बहुजन महिला आघाडी व वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. यासंदर्भात गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती निलंगा यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात, उपोषणस्थळी संबंधित व्यक्ती उपोषणकर्ते, प्रशासन आणि उपस्थित नागरिकांशी अधिकृत पदाधिकारी असल्याचा आभास निर्माण होईल अशा पद्धतीने संवाद साधताना दिसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घटनेचे व्हिडिओ व ध्वनिचित्रफिती समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, या प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून आवश्यक असल्यास भारतीय न्याय संहिता, २०२३ तसेच लागू असलेल्या इतर कायद्यांनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच चौकशी अहवाल विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, लातूर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर यांच्याकडे पाठविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा सन्मान राखला जावा आणि 'प्रधानपती' किंवा 'सरपंचपती' स्वरूपाच्या  अनधिकृत हस्तक्षेपास प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रशासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. दरम्यान, या निवेदनावर योग्य कालावधीत कार्यवाही न झाल्यास वंचित बहुजन महिला आघाडी व वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. हे निवेदन सौ. मंजू हिरालाल निंबाळकर (जिल्हाध्यक्ष, वंचित बहुजन महिला आघाडी, लातूर), देवदत्त सूर्यवंशी (तालुका प्रभारी, वंचित बहुजन आघाडी, निलंगा) आणि डॉ. हिरालाल गणपतराव निंबाळकर यांनी सादर केले. "या प्रकरणातील आरोप हे निवेदनातील असून त्याबाबत संबंधित व्यक्ती किंवा प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप प्राप्त झालेली नाही."