_जल्लोषाची वेळ आहे की आत्मपरीक्षणाची?_डाॅ. राजू धोंडिबा बंडगर

  _जल्लोषाची वेळ आहे की आत्मपरीक्षणाची?_डाॅ. राजू धोंडिबा बंडगर अंकुश गायकवाड मुंबई   शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी नीट (NEET) पर...

 _जल्लोषाची वेळ आहे की आत्मपरीक्षणाची?_डाॅ. राजू धोंडिबा बंडगर

अंकुश गायकवाड मुंबई 

 शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी नीट (NEET) परीक्षा पेपरफुटी ही अत्यंत गंभीर घटना आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या कष्टांवर, पालकांच्या विश्वासावर आणि देशाच्या परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर घाला घालणाऱ्या अशा प्रत्येक गुन्ह्याचा कठोर निषेध झाला पाहिजे. दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे, परीक्षा व्यवस्था अधिक सुरक्षित झालीच पाहिजे आणि भविष्यात अशी घटना पुन्हा घडणार नाही यासाठी कठोर कायदे व प्रभावी यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे.

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात वेदनादायी बाब म्हणजे काही विद्यार्थ्यांनी नैराश्याच्या भरात आयुष्य संपवल्याच्या बातम्या. त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले, त्यांच्या पालकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे या घटनेकडे राजकीय चष्म्यातून नव्हे, तर मानवी संवेदनांनी पाहण्याची गरज होती.

परंतु त्यानंतर जे काही घडले, त्याने अनेक प्रश्न निर्माण केले.

विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी सुरू झालेला संघर्ष हळूहळू राजकीय संघर्षात बदलत गेल्याचे चित्र अनेकांना दिसले. आंदोलनाचा केंद्रबिंदू परीक्षा सुधारणा, दोषींना शिक्षा आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य हा न राहता, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यावर येऊन थांबला आणि जेव्हा राजीनामा झाला, तेव्हा काही ठिकाणी जल्लोष, पेढे वाटप आणि विजयाचे वातावरण निर्माण झाले.

पण मनात एक प्रश्न पुन्हा पुन्हा उभा राहतो—

एका मंत्र्याचा राजीनामा ही त्या विद्यार्थ्यांना खरी श्रद्धांजली आहे का?

राजीनामा झाला म्हणून विद्यार्थी परत येणार आहेत का?

त्यांच्या पालकांचे अश्रू थांबणार आहेत का?

परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास एका दिवसात परत येणार आहे का? जर उत्तर "नाही" असेल, तर मग हा जल्लोष कशाचा?

अशा प्रसंगी आनंद व्यक्त करण्यापेक्षा समाजाने आत्मपरीक्षण करायला नको का?

लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकारही तितकाच महत्त्वाचा आहे. परंतु लोकशाहीचा सर्वोच्च मंच रस्ता नाही—लोकशाहीचा सर्वोच्च मंच म्हणजे संसद.

जेव्हा संसदेचे अधिवेशन सुरू असते, तेव्हा देशाच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रश्नावर चर्चा, वादविवाद, उत्तरदायित्व आणि कायदे करण्याची संधी उपलब्ध असते. विरोधी पक्षांची भूमिका ही केवळ सरकारवर टीका करणे नसून, संसदेत ठोस पर्याय मांडणे, दोषींना कठोर शिक्षा देणारे कायदे सुचवणे आणि जनतेच्या प्रश्नांवर प्रभावी चर्चा घडवून आणणे हीदेखील असते.

जर संसद चालू असताना संसदीय चर्चेपेक्षा बाहेरील संघर्षालाच अधिक प्राधान्य दिले गेले, तर लोकशाहीतील सर्वात प्रभावी मंचाची शक्ती कमी होते. रस्त्यावरील आंदोलन जनमत जागृत करू शकते; पण दीर्घकालीन उपाय संसदेतूनच निर्माण होतात.

आता गरज होती ती दोषींना शिक्षा अधिक कठोर करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची. परीक्षा व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी सर्वपक्षीय सहमती निर्माण करण्याची. विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर धोरणात्मक चर्चा करण्याची.

सुदैवाने तपास यंत्रणांनी या प्रकरणात आरोपींना अटक केली आहे आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर त्यांना योग्य ती शिक्षा मिळावी, ही संपूर्ण देशाची अपेक्षा आहे. पण केवळ आरोपींना शिक्षा करूनही प्रश्न पूर्ण सुटणार नाही; अशी घटना पुन्हा घडणार नाही यासाठी व्यवस्थात्मक सुधारणा करणे तितकेच आवश्यक आहे.

याहून मोठा प्रश्न आपल्या समाजासमोर आहे—आपल्या मुलांचे मानसिक बळ.

एक परीक्षा पुढे ढकलली गेली, फेरपरीक्षा झाली किंवा अडथळा आला म्हणून आयुष्य संपत नाही. मुलांना यशाइतकेच अपयश स्वीकारण्याची ताकद, संकटाशी लढण्याची हिंमत आणि पुन्हा उभे राहण्याचा आत्मविश्वास आपण दिला पाहिजे. ही जबाबदारी केवळ शाळेची नाही; ती पालकांची, शिक्षकांची, समाजाची आणि माध्यमांचीही आहे.

आज सोशल मीडियावर मतभेदांपेक्षा वैयक्तिक अवमान, मीम्स, ट्रोलिंग आणि अश्लील भाषेला अधिक प्रसिद्धी मिळताना दिसते. ही प्रवृत्ती कोणत्याही लोकशाहीसाठी आरोग्यदायी नाही. मतभेद असू शकतात; पण मतभेदांची भाषा सुसंस्कृत असली पाहिजे.

राजकारण आज आहे, उद्या बदलेल. सरकारे बदलतील. मंत्री बदलतील. पण विद्यार्थ्यांचे भविष्य हे कोणत्याही राजकीय विजयापेक्षा मोठे आहे.

आज देशाला राजीनाम्याच्या राजकारणापेक्षा उत्तरदायित्वाचे राजकारण हवे आहे. जल्लोषापेक्षा न्याय हवा आहे. घोषणांपेक्षा सुधारणा हव्यात. आरोपांपेक्षा उपाय हवेत.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे—विद्यार्थ्यांच्या वेदनेवर राजकारण नव्हे, तर राष्ट्रीय एकमत हवे. कारण एका मंत्र्याचा राजीनामा हा एखाद्या घटनेचा राजकीय शेवट असू शकतो; परंतु विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याची खरी सुरुवात तेव्हाच होते, जेव्हा दोषींना कठोर शिक्षा होते, परीक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम बनते आणि पुन्हा एकही विद्यार्थी नैराश्यामुळे जीवन संपवणार नाही, अशी व्यवस्था आपण उभी करतो.

शेवटी, आज परिस्थितीकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. या प्रकरणातील आरोपींना अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. आता संपूर्ण देशाचे लक्ष न्यायप्रक्रियेकडे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी होणाऱ्या उपाययोजनांकडे असले पाहिजे.

सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात या विषयावर गंभीर चर्चा होईल, परीक्षा व्यवस्थेला अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी कठोर कायद्याची मांडणी होईल, अशी अपेक्षा देशवासीयांना आहे. पेपरफुटीसारख्या गुन्ह्यांवर कठोर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रभावी कायदा निर्माण झाला, तर त्याचे सर्वांनी पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन स्वागत केले पाहिजे.

कारण शेवटी पेपर फुटत नाही, तो काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक फोडतात. म्हणून केवळ व्यवस्था मजबूत करून चालणार नाही, तर अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तींनाही कठोर संदेश जाणे आवश्यक आहे. कायद्याची अशी जरब निर्माण झाली पाहिजे की भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळ करण्याचे धाडस कोणीही करणार नाही. दोषींना कठोर शिक्षा झाली, तर त्यातून समाजातही एक प्रभावी प्रतिबंधात्मक संदेश जाईल.

आपली अपेक्षा एकच आहे—भविष्यात कोणत्याही विद्यार्थ्याला पेपरफुटीमुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागू नये, कोणत्याही पालकाला आपल्या मुलाचे स्वप्न तुटताना पाहावे लागू नये आणि देशातील प्रत्येक स्पर्धा परीक्षा ही पूर्णपणे पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह व्हावी.

म्हणूनच मला विश्वास आहे की, येणारा काळ अधिक आशादायी असेल. कठोर कायदा, प्रभावी अंमलबजावणी, दोषींना कठोर शिक्षा आणि समाजाची सकारात्मक मानसिकता यांच्या बळावर आपण अशी व्यवस्था उभी करू शकतो, जिथे विद्यार्थ्यांचा विश्वास अबाधित राहील आणि भारताची शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम, अधिक पारदर्शक आणि अधिक विश्वासार्ह बनेल. हाच त्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आपण देऊ शकणारा खरा न्याय आणि खरी आदरांजली ठरेल.

आपल्या मुलांना आपणही एकच संदेश दिला पाहिजे—

"परीक्षेत अपयश आले तरी चालेल; पण आयुष्यात हार मानू नका. एक पेपर तुमचे भविष्य ठरवत नाही, तुमची जिद्द तुमचे भविष्य घडवते." देशाला केवळ हुशार विद्यार्थी नकोत; तर मानसिकदृष्ट्या सक्षम, जबाबदार, संवेदनशील आणि राष्ट्रहिताचा विचार करणारे नागरिक हवेत. विद्यार्थ्यांच्या मनात आशेचा दिवा पेटवूया. कारण राजकारण क्षणिक असते; परंतु एका विद्यार्थ्याचे आयुष्य हे अमूल्य असते.

लेखन — डाॅ. राजू धोंडिबा बंडगर

27 जुलै 2026