adds

Page Nav

HIDE

Subscribe Us

latest

Advertisment

नाशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागात प्रशासकीय नियंत्रणाचा अभाव?

  नाशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागात प्रशासकीय नियंत्रणाचा अभाव? कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह; उपविभाग कार्यालयातील कर्मच...

 नाशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागात प्रशासकीय नियंत्रणाचा अभाव?

कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह; उपविभाग कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती व कामकाजाची चौकशीची मागणी 


नाशिक विशेष प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

नाशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागात (PWD) प्रशासकीय कामकाजाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून, संबंधित विभागातील नियंत्रण व व्यवस्थापनाच्या कार्यपद्धतीकडे लक्ष वेधले जात आहे. शासकीय कार्यालयात कार्यरत असताना शासनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन होणे अपेक्षित असताना काही बाबींमध्ये दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विविध पदांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. टेलिफोन ऑपरेटर, आरक्षण लिपिक, टंकलेखक आदी पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कोणत्या पदासाठी झाली, त्यांना कोणत्या कार्यालयात कामकाजासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे आणि प्रत्यक्षात ते कोणत्या ठिकाणी सेवा बजावत आहेत, याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे.

विशेषतः सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण उपविभाग कार्यालयात कार्यरत असलेल्या एका टेलिफोन ऑपरेटरच्या कामकाजाबाबत तक्रारी करण्यात आल्या असून, संबंधित कर्मचाऱ्याला नियमानुसार नियुक्त ठिकाणी कार्यरत करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या संदर्भात साप्ताहिक खरे सव्वाशेर वर्तमानपत्राचे संपादक लियाकत खान पठाण यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे लेखी निवेदन सादर करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. मात्र, अद्याप यावर ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

कार्यकारी अभियंत्यांनी आपल्या अधिपत्याखालील कार्यालयांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवून प्रशासकीय शिस्त अबाधित ठेवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. याबाबत लवकरच आपले सरकार पोर्टलवर तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग नाशिक दक्षिण उपविभाग कार्यालयातील संबंधित प्रकरणात प्रशासन कोणती भूमिका घेते, संबंधित कर्मचाऱ्यांबाबत काय निर्णय होतो आणि नियमांची अंमलबजावणी कशी केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या प्रकरणाचा सविस्तर पाठपुरावा साप्ताहिक खरे सव्वाशेरच्या पुढील अंकात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

No comments