"संविधान रक्षणासाठी राज्यव्यापी जनआंदोलन उभारणार"; लातूरच्या बैठकीत पुरोगामी शक्तींचा निर्धार

"संविधान रक्षणासाठी राज्यव्यापी जनआंदोलन उभारणार"; लातूरच्या बैठकीत पुरोगामी शक्तींचा निर्धार  लातूर | जिल्हा प्रतिनिधी : उत्तम मा...

"संविधान रक्षणासाठी राज्यव्यापी जनआंदोलन उभारणार"; लातूरच्या बैठकीत पुरोगामी शक्तींचा निर्धार 

लातूर | जिल्हा प्रतिनिधी : उत्तम माने

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

भारतीय संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यभर व्यापक जनजागृती अभियान राबविण्याचा तसेच संविधानाच्या रक्षणासाठी लोकशाही मार्गाने राज्यव्यापी जनआंदोलन उभारण्याचा ठाम निर्धार लातूर येथे झालेल्या रचनात्मक संघर्ष समिती आणि सद्भावना मंच यांच्या संयुक्त बैठकीत करण्यात आला. लातूर येथील भालचंद्र ब्लड बँक सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीस महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील संविधानवादी, पुरोगामी विचारांचे सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, अभ्यासक, विचारवंत तसेच विविध संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेचे सामूहिक वाचन करून न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या घटनात्मक मूल्यांप्रती निष्ठा व्यक्त करण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सुभाष गणपतराव निंबाळकर होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. रफिक पारनेरकर (महाराष्ट्र अध्यक्ष, सद्भावना मंच), डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी आणि दत्ता तुमवाड (नांदेड) यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत राज्यभर समविचारी संघटनांचे व्यापक संविधानवादी व्यासपीठ उभारणे, गावागावांत संविधान जनजागृती अभियान राबविणे, सामाजिक सलोखा अधिक दृढ करणे तसेच युवक, विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, महिला आणि वंचित समाजघटकांना संविधानिक मूल्यांशी जोडण्यासाठी व्यापक लोकचळवळ उभारण्याचे महत्त्वपूर्ण ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.

यावेळी उपस्थित वक्त्यांनी भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क, समान संधी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला असून या घटनात्मक मूल्यांचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. शिव, फुले, शाहू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समतावादी विचारांचा वारसा अधिक व्यापक करण्यासाठी सातत्याने लोकजागृतीची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. बैठकीत राज्यभर 'संविधान जागर अभियान', अभ्यासवर्ग, संवाद मेळावे, विचार परिषद, सामाजिक ऐक्य अभियान तसेच विविध लोकशाही मार्गाने जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवून संविधानाचा संदेश घराघरापर्यंत पोहोचविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मंजूर ठराव, राज्यव्यापी कृती आराखडा आणि आगामी कार्यक्रमांची अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात येणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. "संविधान हा केवळ कायद्यांचा ग्रंथ नसून भारताच्या लोकशाहीचा आत्मा आहे. सामाजिक न्याय, समता, बंधुता आणि मानवी प्रतिष्ठेवर आधारित राष्ट्रव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी संविधानाचे संरक्षण आणि संविधानिक मूल्यांची जनजागृती ही काळाची गरज आहे," असा एकमुखी निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.