'ॲग्रीस्टॅक' पोर्टलवरील 'वनवासी' शब्दाला बिरसा ब्रिगेडचा कडाडून विरोध; प्रशासनाची तात्काळ दखल, सुधारणेचे आदेश!

 'ॲग्रीस्टॅक' पोर्टलवरील 'वनवासी' शब्दाला बिरसा ब्रिगेडचा कडाडून विरोध; प्रशासनाची तात्काळ दखल, सुधारणेचे आदेश!  यावल / जळगा...

 'ॲग्रीस्टॅक' पोर्टलवरील 'वनवासी' शब्दाला बिरसा ब्रिगेडचा कडाडून विरोध; प्रशासनाची तात्काळ दखल, सुधारणेचे आदेश! 

यावल / जळगाव | प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या 'ॲग्रीस्टॅक' (AgriStack) शेतकरी नोंदणी डिजिटल प्रणालीमध्ये वनपट्टाधारक आदिवासी शेतकऱ्यांचा उल्लेख 'वनवासी' असा करण्यात आल्याने बिरसा ब्रिगेड सातपुडा, जिल्हा जळगाव संघटनेने तीव्र आक्षेप नोंदविला. भारतीय संविधानानुसार शासकीय दस्तऐवजांमध्ये 'आदिवासी' अथवा 'अनुसूचित जमाती (ST)' असा स्पष्ट उल्लेख असताना डिजिटल प्रणालीमध्ये 'वनवासी' हा शब्द वापरल्याने आदिवासी समाजात तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. याबाबत आज सकाळीच बिरसा ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष रामदास भाईदास पावरा यांच्या नेतृत्वाखाली ई-मेल व लेखी निवेदनाद्वारे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल येथील प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.

संघटनेच्या निवेदनाची प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्याने आणि तात्काळ दखल घेतली. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल (जि. जळगाव) येथील प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी तत्परता दाखवत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जळगाव यांना अधिकृत पत्र (जा.क्र. ३६८१) पाठवून संबंधित पोर्टलवरील 'वनवासी' शब्दाऐवजी 'आदिवासी' किंवा 'अनुसूचित जमाती' असा स्पष्ट उल्लेख करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. प्रशासनाने दाखविलेल्या संवेदनशील आणि सकारात्मक भूमिकेबद्दल बिरसा ब्रिगेड सातपुडा संघटनेच्या वतीने प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे जाहीर कौतुक करून त्यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त करण्यात आले.

हा प्रश्न केवळ जळगाव जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांशी संबंधित असल्याने आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI), पुणे यांनाही अधिकृत पत्र पाठवून राज्य व केंद्रस्तरीय तांत्रिक यंत्रणेमार्फत हा बदल तातडीने करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.

आदिवासी समाजाचे हक्क, जल, जंगल आणि जमीन यांच्या संरक्षणासाठी सातत्याने लढा देणाऱ्या बिरसा ब्रिगेड सातपुडा संघटनेच्या एकजुटीमुळेच प्रशासनाला तातडीने कारवाई करावी लागली, अशी भावना संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. या पाठपुराव्यात जिल्हाध्यक्ष रामदास भाईदास पावरा, उपाध्यक्ष उखा बारेला, सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद बारेला, मुकेश पावरा तसेच जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाचे नेते, मार्गदर्शक, विद्यार्थी आणि शेकडो समाजबांधवांनी सक्रिय सहभाग घेतला. संघटनेच्या या प्रयत्नामुळे प्रशासनाने तत्परतेने दखल घेतल्याने आदिवासी समाजामध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, राज्यस्तरावरही लवकरच आवश्यक तांत्रिक सुधारणा होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.