adds

Page Nav

HIDE

Subscribe Us

latest

Advertisment

जन्मदाखल्यापासून मूलभूत सुविधांपर्यंत वंचित; घानेगावातील आदिवासी समाजाचा आरोप ; लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने तातडीने दखल घेण्याची मागणी

जन्मदाखल्यापासून मूलभूत सुविधांपर्यंत वंचित; घानेगावातील आदिवासी समाजाचा आरोप  लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने तातडीने दखल घेण्याची मागणी   सोयगा...

जन्मदाखल्यापासून मूलभूत सुविधांपर्यंत वंचित; घानेगावातील आदिवासी समाजाचा आरोप

 लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने तातडीने दखल घेण्याची मागणी  


सोयगाव प्रतिनिधी 

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

सोयगाव तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात असलेल्या घानेगाव येथील आदिवासी समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे ग्रामपंचायत व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. आदिवासी समाजातील अनेक मुला-मुलींच्या जन्मनोंदी ग्रामपंचायत दप्तरी उपलब्ध नसल्याने त्यांना जन्मदाखला, आधारकार्ड, बँक खाते, शैक्षणिक कागदपत्रे तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळविताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ८० वर्षे होत आली असतानाही घानेगाव परिसरातील आदिवासी समाजातील अनेक कुटुंबे आजही कच्च्या मातीच्या घरात व कुडाच्या झोपड्यांमध्ये राहत असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. घरकुल योजना, रस्ते, पाणी, वीज, कब्रस्थान आणि इतर मूलभूत सुविधांपासून समाज वंचित असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.

घानेगाव तांडा ग्रामपंचायतीमध्ये सन २०१४ पासून आदिवासी समाजातील मुला-मुलींच्या जन्मनोंदी करण्यात आलेल्या नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. जन्मनोंदी वेळेत न झाल्यामुळे अनेक कुटुंबांना आज विविध शासकीय कागदपत्रे मिळविताना अडचणी येत आहेत.

जन्मनोंदणीची जबाबदारी असलेल्या संबंधित यंत्रणेतील कर्मचारी आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांकडून कर्तव्यात हलगर्जीपणा झाल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत चौकशी होऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे

आदिवासी समाजातील महिला जन्मनोंदणीसाठी अंगणवाडी सेविका तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयात वारंवार गेल्या. मात्र, एकमेकांकडे बोट दाखवत महिलांना कार्यालयांच्या चकरा मारायला लावण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

आदिवासी समाजातील अनेक महिला अशिक्षित असून त्यांना शासकीय कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि विविध प्रक्रियांची माहिती नसते. रोजंदारीवर काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या या कुटुंबांना वारंवार कार्यालयात जाणे आर्थिकदृष्ट्याही परवडत नाही. त्यामुळे अनेक मुलांच्या जन्मनोंदी अद्याप प्रलंबित असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

ग्रामपंचायतीमध्ये आदिवासी समाजाची एकमेव महिला सदस्य असतानाही त्यांच्या वस्तीतील जन्मनोंदी, रस्ते, पाणी, घरकुल, कब्रस्थान, विद्युत पोल आणि स्वतंत्र वीजपुरवठ्यासाठी डी.पी. यांसारख्या प्रश्नांवर ग्रामसभा व मासिक सभेत ठराव घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित पदाधिकाऱ्यांकडून या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप महिला सदस्याने केला आहे.

जन्मदाखला नसल्यामुळे लहान मुलांचे आधारकार्ड काढणे, शाळेत प्रवेश, शिष्यवृत्ती तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेणे कठीण झाले आहे. कागदपत्रांच्या अभावामुळे मुलांचे शैक्षणिक व सामाजिक भवितव्य धोक्यात येत असल्याची भावना आदिवासी समाजातील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

ग्रामपंचायत व संबंधित प्रशासनाने या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून जन्मनोंदींची विशेष मोहीम राबवावी, पात्र कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ द्यावा, रस्ते व पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी तसेच वीजपुरवठ्याचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आदिवासी समाजातील नागरिकांनी आपल्या समस्या वेळोवेळी लोकप्रतिनिधी व त्यांच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवल्या. मात्र, केवळ आश्वासने मिळाली असून प्रत्यक्षात समस्या सोडविण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नसल्याची नाराजी ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

निवडणुकीच्या काळातच आमची आठवण होते, त्यानंतर मात्र आमच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जाते, अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीत समस्या सोडवल्या जात नाहीत तोपर्यंत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा आदिवासी समाजातील नागरिकांनी दिला आहे.

घानेगाव येथील आदिवासी समाजाच्या मुलांच्या जन्मनोंदींची चौकशी करून त्या तातडीने पूर्ण करण्यात याव्यात, पात्र कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ मिळवून द्यावा, रस्ते, पाणी व वीजपुरवठ्याच्या समस्या सोडवाव्यात आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत पोहोचवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन घानेगाव येथील आदिवासी समाजाच्या वस्तीत प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेणार का? तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाहीचे आदेश देणार का? याकडे आता ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

No comments