अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या वर्गीकरणाविरोधात यावलमध्ये विराट एल्गार मोर्चा १० हजारांहून अधिक समाजबांधव सहभागी झाल्याचा आयोजकांचा दावा; “आरक्ष...
अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या वर्गीकरणाविरोधात यावलमध्ये विराट एल्गार मोर्चा
१० हजारांहून अधिक समाजबांधव सहभागी झाल्याचा आयोजकांचा दावा; “आरक्षण वाचवा, संविधान वाचवा”च्या घोषणांनी यावल दणाणले
यावल प्रतिनिधी
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या वर्गीकरणाच्या निर्णयाविरोधात तसेच आरक्षणाचे घटनात्मक संरक्षण आणि संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे रक्षण करण्याच्या मागणीसाठी यावल शहरात विराट एल्गार मोर्चा काढण्यात आला. यावल तालुक्यातील विविध गावांमधून युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. या मोर्चात १० हजारांहून अधिक समाजबांधव सहभागी झाल्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे.
“आरक्षण वाचवा, संविधान वाचवा!”, “अनुसूचित जातींचे आरक्षण अबाधित ठेवा!”, “सामाजिक न्यायाचा विजय असो!” अशा घोषणांनी संपूर्ण यावल शहर दणाणून गेले. हातात बॅनर, फलक आणि संविधानाच्या रक्षणाचा संदेश देणारी पत्रके घेऊन समाजबांधवांनी आपली भूमिका ठामपणे मांडली.
या मोर्चाचा प्रमुख उद्देश अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील वर्गीकरणाला विरोध करणे, आरक्षणाचे घटनात्मक संरक्षण अबाधित ठेवणे आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे रक्षण करणे हा होता. यावेळी झालेल्या भाषणांमधून आरक्षणाच्या मूळ स्वरूपाशी कोणतीही छेडछाड करू नये, अशी मागणी करण्यात आली.
“आरक्षण हा केवळ लाभ नसून सामाजिक न्यायासाठी संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींच्या हक्कांवर परिणाम करणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही,” अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
तालुक्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या समाजबांधवांमुळे यावल शहरात मोठा जनसागर पाहायला मिळाला. मोर्चा शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडला. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
या मोर्चाच्या माध्यमातून आपल्या मागण्या शासनापर्यंत तातडीने पोहोचवाव्यात आणि अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत समाजहिताचा व सामाजिक न्यायाचा विचार करून शासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
यावलमध्ये झालेल्या या विराट मोर्चातून अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर समाजाची एकजूट आणि नाराजी ठळकपणे समोर आली असून, शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

No comments