औरंगाबाद खंडपीठाचे महत्वपूर्ण आदेश : निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभांचा फेर हिशेब करण्याचे प्रशासनाला निर्देश एस डी भिरुड- इदू पिं...
औरंगाबाद खंडपीठाचे महत्वपूर्ण आदेश : निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभांचा फेर हिशेब करण्याचे प्रशासनाला निर्देश 
एस डी भिरुड-
इदू पिंजारी प्रतिनिधी फैजपुर
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जळगाव जिल्ह्यातील ८८० शिक्षक व शिक्षकेतर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत नोशनल इन्क्रिमेंट (काल्पनिक वेतन वाढ ) लाभासह निवृत्ती वेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभांचा फेर हिशेब करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन बी सूर्यवंशी व न्यायमूर्ती ए डी शिंदे यांच्या पीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या प्रकरणातील याचिका कर्ते हे जळगाव जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवानिवृत्त कर्मचारी असून त्यांनी शेवटची वार्षिक वेतन वाढ मिळाल्यानंतर पुढील एक जुलैपर्यंत सहा महिन्यापेक्षा अधिक सेवा बजावली होती.
मात्र येणाऱ्या एक जुलै पूर्वीच सदर कर्मचारी हे सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांना वार्षिक वेतन वाढ व त्या आधारे वाढीव निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळाला नव्हता. सदर मागणीसाठी वारंवार प्रशासनाकडे विनंती करून देखील सदर मागणी शासन स्तरावर दुर्लक्षित होती. सदर अन्यायाविरुद्ध एकत्रित आवाज उठवण्याच्या उद्देशाने जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षक नेते शालिग्राम भिरुड यांच्या नेतृत्वात बैठक बोलाविण्यात आली होती. सदर बैठकीत एच एल पाटील, सुनील गरुड तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.
एकूण चर्चेअंती सर्व उपस्थितांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. त्या अनुषंगाने ऍडवोकेट जितेंद्र पाटील यांच्या मार्फत वेगवेगळ्या विभागाच्या स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या. सदर याचिकांमध्ये दि.२९ जुलै २०२६ रोजी विस्तृत सुनावणी होऊन मे. उच्च न्यायालयाने नोशनल इन्क्रिमेंट (काल्पनिक वेतन वाढ ) लाभासह निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभांचा फेर हिशेब करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. सदर सुनावणीत याचिका कर्त्याच्या बाजूने ऍडवोकेट जितेंद्र पाटील यांनी बाजू मांडली.
सुनावणी वेळी निकालात न्यायालयात असे नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २००९ मधील नियम १० तसेच शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ज्या कर्मचाऱ्यांनी एक जुलै पर्यंत आवश्यक सहा महिन्यांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केली आहे. त्यांना संबंधित वर्षातील वार्षिक वेतन वाढ प्रत्यक्षात कमावलेले ( Earned Increment ) मानले जाईल. केवळ एक जुलै पूर्वी सेवानिवृत्त झाले म्हणून त्यांना
या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही.न्यायालयाने यापूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तसेच उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा आधार घेत वार्षिक वेतन वाढ ही कर्मचाऱ्याने वर्षभर केलेल्या सेवेच्या मोबदल्यात मिळणारा हक्क असल्याचे स्पष्ट केले. हा निर्णय राज्यातील एक जुलै पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या आणि आवश्यक सेवा पूर्ण केल्या तसेच सरकारी व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश झाले असल्याचे
एस डी भिरुड-
शिक्षक नेते तथा सचिव माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन) महाराष्ट्र राज्य. यांनी न्यायालयात लढा दिला
No comments