मजुरांच्या संस्थेत धनदांडग्यांचा कब्जा? मजूर कोण? गुत्तेदार कोण? चौकशीचा फास! अंतरिम आदेश संस्थेचे व्यवहार संपविण्याची प्रक्रिया सुरू! २० ऑगस्टला ‘रेकॉर्डसह’ हजर राहा; संस्थेला अखेरची संधी!

  मजुरांच्या संस्थेत धनदांडग्यांचा कब्जा? मजूर कोण? गुत्तेदार कोण? चौकशीचा फास! अंतरिम आदेश संस्थेचे व्यवहार संपविण्याची प्रक्रिया सुरू! २० ...

 मजुरांच्या संस्थेत धनदांडग्यांचा कब्जा? मजूर कोण? गुत्तेदार कोण? चौकशीचा फास!

अंतरिम आदेश संस्थेचे व्यवहार संपविण्याची प्रक्रिया सुरू! २० ऑगस्टला ‘रेकॉर्डसह’ हजर राहा; संस्थेला अखेरची संधी! 

देवणी प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

देवणी  : अंगमेहनत करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या गरीब व कष्टकरी मजुरांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मजूर सहकारी संस्थांमध्येच धनदांडग्यांचा शिरकाव झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आले आहे. प्रत्यक्ष मजूर नसलेल्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती, शासकीय अथवा अन्य सेवेत कार्यरत व्यक्ती आणि संबंधित व्यक्तींना ‘मजूर’ म्हणून संस्थेत सहभागी करून शासनाच्या लाखो रुपयांच्या कामांचा लाभ घेतला जात असल्याची तक्रार अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर मोहम्मद रफी यांनी केली आहे.

‘मजूर’ कोण आणि प्रत्यक्षात काम कोणाचे?

मजूर सहकारी संस्थेच्या सभासदत्वासाठी संबंधित व्यक्ती प्रत्यक्ष शारीरिक श्रम करणारी, मजुरीवर उदरनिर्वाह करणारी किंवा नियमानुसार पात्र असणे अपेक्षित आहे. मात्र, देवणी तालुक्यातील एका संस्थेबाबत या पात्रतेचाच कथित गैरवापर झाल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. तक्रारीनुसार, प्रत्यक्ष मजुरी करणाऱ्या कष्टकऱ्यांना बाजूला ठेवून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींना संस्थेच्या कारभारात स्थान देण्यात आले. त्यामुळे ‘मजुरांच्या नावावर संस्था आणि प्रत्यक्षात गुत्तेदारांचा कारभार?’ असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

बोगस मजूर, कागदी मजुरी आणि सब-कॉन्ट्रॅक्टचा आरोप

संबंधित संस्थेला मिळालेली शासकीय कामे प्रत्यक्ष सभासद मजुरांकडून करून न घेता ती इतर व्यक्ती किंवा सब-कॉन्ट्रॅक्टरकडे कमिशनच्या आधारे दिली जात असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच सदस्यांच्या नावावर कागदोपत्री मजुरी दाखवणे, बिले उचलणे आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. बँक खाते, धनादेश, ऑनलाइन व्यवहार, बिले, मस्टर आणि कामाच्या प्रत्यक्ष नोंदींची सखोल तपासणी झाली, तर या संपूर्ण कारभाराचे धागेदोरे समोर येऊ शकतात, असा दावा तक्रारदाराने केला आहे.

सचिव शैक्षणिक संस्थेत सेवक; पत्नी अध्यक्षा असल्याचा दावा

तक्रारीतील आणखी एका गंभीर आरोपानुसार, संबंधित मजूर सहकारी संस्थेचे सचिव हे एका शैक्षणिक संस्थेत सेवक म्हणून कार्यरत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याच संस्थेच्या अध्यक्षा त्यांच्या पत्नी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित व्यक्ती मजूर संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी व पदाधिकारी होण्यासाठी नियमानुसार पात्र आहेत का? संस्थेचा प्रत्यक्ष कारभार कोण चालवतो? शासनाकडून मिळणारी कामे प्रत्यक्ष कोण करून घेतो? याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारींचा पाऊस; अखेर सहकार विभागाची कारवाई

या प्रकरणी तक्रारदाराने अनेक वेळा लेखी तक्रारी, ई-मेल तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर आणि आझाद मैदान, मुंबई येथे आंदोलन व उपोषण केल्याचे नमूद केले आहे. दरम्यान, १० ऑगस्ट २०२६ पासून विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले होते. या आंदोलनाची दखल घेत सहकार विभागाकडून संबंधित संस्थेविरुद्ध अंतरिम आदेशाची कार्यवाही करण्यात आली.

‘मजूर सहकारी संस्था’ अवसायनाच्या उंबरठ्यावर!

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, देवणी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम १०२(१)(क) अन्वये मजूर सहकारी या संस्थेच्या व्यवहाराची समाप्ती करण्यासाठी अंतरिम आदेश पारित केला आहे. तसेच कलम १०३(१) अन्वये श्रीमती जे. एस. गायकवाड, सहकार अधिकारी श्रेणी-१, संलग्न सहाय्यक निबंधक कार्यालय, देवणी यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद आहे.

२० ऑगस्टला ‘रेकॉर्डसह’ हजर राहण्याचे आदेश

संस्थेला आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत लेखी म्हणणे सादर करण्याचे, तसेच २० ऑगस्ट २०२६ रोजी आवश्यक रेकॉर्डसह समक्ष उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संस्थेने आपले म्हणणे मांडले नाही किंवा समाधानकारक खुलासा झाला नाही, तर संस्था अवसायनात घेण्यासाठी अंतिम आदेश पारित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा सहाय्यक निबंधक आर. आर. आग्रे यांनी दिला आहे.

आता चौकशीच्या अंतिम निकालाकडे लक्ष

अंतरिम आदेशानंतर तक्रारदाराकडून तत्पुरते उपोषण स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र, आता संस्थेच्या सभासदांची पात्रता, पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती, शासकीय कामांची अंमलबजावणी, बँक व्यवहार, मजुरीच्या नोंदी आणि कथित सब-कॉन्ट्रॅक्ट व्यवहारांची सखोल तपासणी होणार का? याकडे देवणी तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. तक्रारदाराने संबंधित संस्थांची सखोल चौकशी करून दोष आढळल्यास जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करावी, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत नवीन शासकीय कामे देऊ नयेत आणि गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास संस्थेची नोंदणी रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. ‘मजुरांच्या नावावर धनदांडग्यांची गुत्तेदारी’ या आरोपांचा आता सहकार विभागाच्या चौकशीत कितपत उलगडा होतो, हे २० ऑगस्टच्या सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.