QR कोड नसलेले जुने जन्म-मृत्यू दाखले ग्राह्य धरा नागरिकांची अडवणूक थांबवून स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्याची मागणी; राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे रावेर लोकसभा जिल्हाध्यक्ष राकेश सोनार यांचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांना निवेदन

QR कोड नसलेले जुने जन्म-मृत्यू दाखले ग्राह्य धरा नागरिकांची अडवणूक थांबवून स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्याची मागणी; राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग...

QR कोड नसलेले जुने जन्म-मृत्यू दाखले ग्राह्य धरा

नागरिकांची अडवणूक थांबवून स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्याची मागणी; राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे रावेर लोकसभा जिल्हाध्यक्ष राकेश सोनार यांचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांना निवेदन 

 भरत कोळी यावल 

संपादक – हेमकांत गायकवाड

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पूर्वी वितरित करण्यात आलेल्या जुन्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांवर QR कोड नसल्याच्या कारणावरून सध्या विविध शासकीय, शैक्षणिक, बँकिंग तसेच पासपोर्टसंबंधी कामांसाठी हे अधिकृत दाखले अमान्य ठरविले जात असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत असून, या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे रावेर लोकसभा, जळगाव जिल्हाध्यक्ष राकेश सोनार यांनी मुंबई येथील ‘देवगिरी’ बंगल्यावर महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांची भेट घेऊन अधिकृत निवेदन साद केले.

QR कोड नसल्याने जुने दाखले अमान्य करू नयेत

जन्म-मृत्यूची नोंद ही संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकृत नोंदवहीत झालेली असल्याने, केवळ जुन्या दाखल्यावर QR कोड उपलब्ध नाही या कारणावरून नागरिकांचे अधिकृत दाखले नाकारण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी राकेश सोनार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

राज्यभर एकसमान मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची मागणी

जुन्या नोंदवहीतील नोंदींची अधिकृत पडताळणी करून संबंधित नागरिकांना आवश्यकतेनुसार QR कोडसह नवीन जन्म-मृत्यू दाखले उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यभर एकसमान मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) जारी करण्यात याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

जुन्या नोंदवह्यांचे डिजिटायझेशन करण्याची गरज

राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे जन्म-मृत्यूच्या जुन्या नोंदवह्या उपलब्ध आहेत. मात्र, कालांतराने यातील अनेक नोंदवह्या जीर्ण झालेल्या आहेत. त्यामुळे या जुन्या नोंदवह्यांचे तातडीने डिजिटायझेशन करून अधिकृत राज्य नोंदणी प्रणालीवर उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी राकेश सोनार यांनी केली.

स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्याची मागणी

जुन्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांमुळे नागरिकांची होणारी अडवणूक व कार्यालयीन त्रास थांबविण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) काढावा. तसेच या शासन निर्णयाची सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व संबंधित शासकीय विभागांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक आश्वासन

या गंभीर प्रश्नाची उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी दखल घेतली असून, संबंधित विभागाशी चर्चा करून नागरिकांच्या समस्येवर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याचे राकेश सोनार यांनी सांगितले.

जुन्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या वैधतेबाबत राज्यभर एकसमान धोरण निश्चित झाल्यास हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, शासकीय व इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी होणारी अनावश्यक अडवणूक दूर होण्यास मदत होणार आहे.