adds

Page Nav

HIDE

Subscribe Us

latest

Advertisment

चोपडा तालुक्यातील आदिवासी भिल्ल कुटुंबांच्या निवासी हक्कांसाठी भीम आर्मी आक्रमक सनपुलेतील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण व नियमितीकरणाची मागणी; जागाविहीन पात्र कुटुंबांना निवासी जागा देण्याची मागणी — 12 ऑक्टोबरला आंदोलनाचा इशारा

चोपडा तालुक्यातील आदिवासी भिल्ल कुटुंबांच्या निवासी हक्कांसाठी भीम आर्मी आक्रमक सनपुलेतील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण व नियमितीकरणाची मागणी; जागा...

चोपडा तालुक्यातील आदिवासी भिल्ल कुटुंबांच्या निवासी हक्कांसाठी भीम आर्मी आक्रमक

सनपुलेतील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण व नियमितीकरणाची मागणी; जागाविहीन पात्र कुटुंबांना निवासी जागा देण्याची मागणी — 12 ऑक्टोबरला आंदोलनाचा इशारा






चोपडा प्रतिनिधी 

(संपादक : हेमकांत गायकवाड)


चोपडा तालुक्यातील सनपुले येथील शासकीय जमिनीवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी भिल्ल व पावरा समाजातील पात्र कुटुंबांच्या निवासी हक्कांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी भीम आर्मी भारत एकता मिशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. निवासी अतिक्रमणांचे शासनाच्या लागू नियम व धोरणांनुसार सर्वेक्षण करून पात्र कुटुंबांना निवासी हक्क देण्यात यावेत, तसेच जागाविहीन पात्र व गरजू कुटुंबांना नियमानुसार निवासी जागा उपलब्ध करून द्यावी, या मागणीचे जनहित निवेदन पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी अंजली बर्गे व नायब तहसीलदार योगेश पाटील यांच्याकडे सादर करण्यात आले.


भीम आर्मी भारत एकता मिशनचे जळगाव जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख तथा पत्रकार राहुल मंगलाबाई लक्ष्मण जयकर आणि चोपडा तालुका अध्यक्ष मुबारक तडवी यांनी हे निवेदन सादर केले. यावेळी समस्त आदिवासी भिल्ल समाज बांधवांच्या वतीने विविध मागण्या प्रशासनासमोर मांडण्यात आल्या.


निवेदनानुसार, मौजे सनपुले येथील गट क्रमांक 30 (1) व 30/2 (अ) मधील शासकीय जमिनीवर अनेक आदिवासी भिल्ल कुटुंबे अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. संबंधित कुटुंबांनी स्वतःच्या श्रमातून घरे उभारून तेथे स्थिर वास्तव्य केले असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.


या कुटुंबांच्या निवासी अतिक्रमणांची शासनाच्या लागू कायदे, नियम व धोरणांनुसार चौकशी करून पात्र ठरणाऱ्या कुटुंबांना निवासी हक्क देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.


ग्रामपंचायतीमार्फत 2024, 2025 व 2026 मध्ये संबंधित प्रकरणाबाबत तहसील कार्यालय, चोपडा येथे पत्रे सादर करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर अद्याप अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.


त्यामुळे यापूर्वी सादर केलेल्या अर्ज व पत्रांवर आजपर्यंत कोणती कार्यवाही करण्यात आली, याचा सविस्तर लेखी अहवाल देण्यात यावा, तसेच प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.


संबंधित कुटुंबांचे तातडीने स्थळपंचनामा, सर्वेक्षण व मोजणी करण्यात यावी. त्यांच्या वास्तव्याचा कालावधी, घरांचे अस्तित्व आणि पात्रतेशी संबंधित आवश्यक बाबींची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.


तसेच ग्रामपंचायतीची विशेष ग्रामसभा बोलावून आवश्यक ठराव मंजूर करून तो सक्षम महसूल प्राधिकरणाकडे सादर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.


शासनाच्या लागू नियमांनुसार पात्र ठरणाऱ्या कुटुंबांच्या निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणाची कार्यवाही सुरू करावी. त्याचबरोबर ज्यांच्याकडे स्वतःची निवासी जागा नाही, अशा पात्र व गरजू आदिवासी भिल्ल कुटुंबांचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून उपलब्ध शासकीय जमिनीवर नियमानुसार निवासी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.


पात्र कुटुंबांना घरकुल, वीज, पाणी, रस्ता तसेच इतर पात्र शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवून कोणत्याही पात्र नागरिकावर जातीय, राजकीय किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.


निवेदन प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर लेखी अहवाल निवेदकांना देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.


वरील मागण्यांवर निर्धारित कालावधीत ठोस व कायदेशीर कार्यवाही न झाल्यास 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी पंचायत समिती कार्यालय, चोपडा; तहसील कार्यालय, चोपडा; जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव तसेच आवश्यकतेनुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर संविधानिक व लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.


हे आंदोलन भीम आर्मी भारत एकता मिशनचे जळगाव जिल्हा अध्यक्ष आयु. गणेशजी सपकाळे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. आवश्यकतेनुसार धरणे आंदोलन, बेमुदत धरणे, विशाल मोर्चा तसेच इतर कायदेशीर व लोकशाही मार्गांचा अवलंब करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.


आदिवासी समाजातील पात्र कुटुंबांच्या निवासी हक्कांचा प्रश्न शासनाच्या लागू नियमांनुसार तातडीने निकाली काढून त्यांना मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी या जनहित निवेदनातून करण्यात आली आहे.

No comments