वडतीच्या स्वस्त धान्य दुकानावर प्रशासनाचा दणका! धान्यसाठ्यात तफावत उघड; परवाना निलंबित, ₹८,०३८ वसुलीचे आदेश

वडतीच्या स्वस्त धान्य दुकानावर प्रशासनाचा दणका! धान्यसाठ्यात तफावत उघड; परवाना निलंबित, ₹८,०३८ वसुलीचे आदेश चोपडा प्रतिनिधी : रविंद्र कोळी (...

वडतीच्या स्वस्त धान्य दुकानावर प्रशासनाचा दणका!

धान्यसाठ्यात तफावत उघड; परवाना निलंबित, ₹८,०३८ वसुलीचे आदेश

चोपडा प्रतिनिधी : रविंद्र कोळी

(संपादक : हेमकांत गायकवाड )

चोपडा तालुक्यातील मौजे वडती येथील वैष्णवी स्वयंसहाय्यता महिला बचत गट संचलित स्वस्त धान्य दुकानाविरुद्ध धान्य वितरणातील अनियमितता, नियमभंग आणि साठ्यातील तफावत आढळून आल्याने जिल्हा पुरवठा विभागाने कठोर कारवाई केली आहे. संबंधित दुकानाचा परवाना पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्यात आला असून शासनाच्या आर्थिक नुकसानीपोटी ₹८,०३८.१८ रक्कम वसूल करण्याचे आदेश जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगाव यांनी दिले आहेत.

मौजे वडती येथील रहिवासी तुळशिदास निंबा कोळी यांनी संबंधित स्वस्त धान्य दुकानाच्या कारभाराबाबत तहसील कार्यालय, चोपडा तसेच जिल्हा पुरवठा विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनंतर पुरवठा विभाग व तहसील प्रशासनाकडून प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.

चौकशीदरम्यान लाभार्थ्यांचे जबाब, साठा नोंदवही, वितरण नोंदी, प्रत्यक्ष उपलब्ध धान्यसाठा तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या तपासणी अहवालांची पडताळणी करण्यात आली. या तपासणीत दुकानात शासनाच्या निर्देशानुसार आवश्यक माहिती फलक न लावणे, लाभार्थ्यांना ई-पॉस मशीनच्या पावत्या न देणे, धान्य वितरणाच्या नियमांचे पालन न करणे तसेच दुकानातील स्वच्छता व पारदर्शकतेबाबत त्रुटी आढळून आल्या.

याशिवाय, लाभार्थ्यांनी महिन्यातून केवळ दोन ते तीन दिवस धान्य वितरण केले जात असल्याची तक्रार केल्याचेही चौकशीत समोर आले.

तांदूळ, गहू आणि ज्वारीच्या साठ्यात तफावत

प्रत्यक्ष साठा तपासणीदरम्यान साठा रजिस्टरमधील नोंद आणि दुकानात उपलब्ध असलेला धान्यसाठा यामध्ये तफावत आढळून आली. तपासणीत तांदूळ १.१४ क्विंटल, गहू ०.४७ क्विंटल आणि ज्वारी ०.४२ क्विंटल इतका साठा कमी असल्याचे निदर्शनास आले.

या धान्य तफावतीमुळे शासनाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाले.

₹८,०३८.१८ शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार 

प्रकरणी संबंधित स्वस्त धान्य दुकान चालक तसेच तक्रारदार यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी सुनावणीची संधी देण्यात आली. दोन्ही बाजूंचे खुलासे, तहसीलदारांचा अहवाल, पुरवठा निरीक्षकांची तपासणी आणि गोदाम व्यवस्थापकांच्या नोंदींचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश चौधरी यांनी अंतिम आदेश पारित केला.

आदेशानुसार तफावतीच्या धान्यापोटी शासनाच्या आर्थिक नुकसानीची वसुली करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये तांदळासाठी ₹५,००६.२५, गव्हासाठी ₹१,४७८.३५ आणि ज्वारीसाठी ₹१,५५३.५८, अशी एकूण ₹८,०३८.१८ रक्कम संबंधित दुकानाकडून वसूल करण्यात येणार आहे. वसुली होईपर्यंत लागू असलेले व्याजही आकारण्यात येणार आहे.

परवाना निलंबित; शिधापत्रिका इतर दुकानांना जोडण्याचे निर्देश

धान्य तफावतीच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित स्वस्त धान्य दुकानाची अनामत रक्कम शासनाकडे जमा करून दुकानाचा परवाना पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्यात आला आहे.

दरम्यान, परवाना निलंबित झाल्याने लाभार्थ्यांना धान्य मिळण्यात अडचण येऊ नये, यासाठी संबंधित शिधापत्रिका जवळच्या इतर स्वस्त धान्य दुकानांना तात्पुरत्या स्वरूपात जोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

३० दिवसांत पुनर्विचाराची संधी

या आदेशाविरुद्ध संबंधितांना नाशिक विभागाचे उपआयुक्त (पुरवठा) यांच्याकडे आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पुनर्विचार अर्ज दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता, शिस्त आणि लाभार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने केलेल्या या कारवाईची चोपडा तालुक्यात चर्चा सुरू आहे. धान्यसाठ्यातील तफावत, नियमभंग किंवा लाभार्थ्यांच्या हक्कांशी संबंधित अनियमितता आढळल्यास प्रशासन कठोर कारवाई करू शकते, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून स्वस्त धान्य दुकानदारांना मिळाला आहे.