जळगाव जिल्हा परिषदेच्या ९२ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात

 जळगाव जिल्हा परिषदेच्या ९२ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात  काल्पनिक फाईल फोटो लियाकत शाह जळगांव (संपादक : हेमकांत गायकवाड)   जळगा...

 जळगाव जिल्हा परिषदेच्या ९२ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात 

काल्पनिक फाईल फोटो

लियाकत शाह जळगांव

(संपादक : हेमकांत गायकवाड) 

जळगाव जिल्हा परिषदेच्या ९२ कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या आता धोक्यात आल्या आहेत. त्यांनी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकऱ्या मिळवल्याचा संशय असून, लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

प्रकरण काय आहे?

शासकीय नियमांनुसार, दिव्यांग कोट्याअंतर्गत नोकरी मिळवण्यासाठी उमेदवाराकडे किमान ४० टक्के दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेत एकूण ७१३ अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. एका नवीन सरकारी आदेशानुसार, वैद्यकीय पथकाने यापैकी २६३ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची सखोल पुनर्तपासणी केली असता, २११ कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीत लक्षणीय तफावत आढळून आली.

कमी दिव्यांगत्व असूनही नोकऱ्या मिळाल्या

नवीन वैद्यकीय तपासणीत असे उघड झाले आहे की, जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील ७२ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. यामुळे, केवळ सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी बनावट किंवा फुगवून सांगितलेली प्रमाणपत्रे सादर केल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. कमी अपंगत्व असूनही जास्त टक्केवारीचे अपंगत्व असलेले प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या या प्रकरणाला प्रशासनाने अत्यंत गंभीरतेने घेतले आहे.

दोषींवर निलंबनाची कारवाई

बनावट प्रमाणपत्रांद्वारे सरकारची फसवणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध जिल्हा परिषदेने तात्काळ विभागीय चौकशी सुरू केली आहे. प्रशासनाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, चौकशी अहवालात दोषी आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही सवलत न देता तात्काळ निलंबित केले जाईल आणि सेवेतून कायमचे बडतर्फ केले जाईल.

डॉक्टरांवरही गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

या धक्कादायक घोटाळ्यानंतर, दिव्यांग हक्क कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी खऱ्या आणि गरजू दिव्यांग व्यक्तींची फसवणूक करणाऱ्या बनावट कर्मचाऱ्यांना तात्काळ बडतर्फ करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. इतकेच नाही, तर पैशासाठी अशी खोटी प्रमाणपत्रे वाटणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर आणि डॉक्टरांवर थेट गुन्हे दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी आता राज्यभरातून वाढत आहे.