एपीएल शेतकरी व मजूर कुटुंबांसाठी विशेष अन्नसुरक्षा व्यवस्था लागू करण्याची एम पी जे युनिट यांची मागणी फैजपूर प्रांत अधिकारी यांना निवेदन

एपीएल शेतकरी व मजूर कुटुंबांसाठी विशेष अन्नसुरक्षा व्यवस्था लागू करण्याची एम पी जे युनिट यांची मागणी फैजपूर प्रांत अधिकारी यांना निवेदन  इदू...

एपीएल शेतकरी व मजूर कुटुंबांसाठी विशेष अन्नसुरक्षा व्यवस्था लागू करण्याची एम पी जे युनिट यांची मागणी फैजपूर प्रांत अधिकारी यांना निवेदन 

इदू पिंजारी फैजपूर 

(संपादक : हेमकांत गायकवाड)

फैजपूर, दि. 30 सप्टेंबर 2026 : महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबांना दुष्काळ, अनियमित पाऊस, पिकांचे नुकसान, वाढती कर्जबाजारीपणा व महागाईमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेलफेअर (MPJ), महाराष्ट्र यांच्या वतीने फैजपूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे एपीएल शेतकरी कुटुंबांसाठी विशेष अन्नसुरक्षा व्यवस्था लागू करून मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.

 निवेदनात पत्र एपीएल शेतकरी कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला दरमहा 5 किलो अन्नधान्य मोफत उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही सुविधा विद्यमान रेशनकार्ड व सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत रास्त भाव दुकानांमधून देण्यात यावी तसेच यासाठी शेतकऱ्यांकडून अनावश्यक कागदपत्रे किंवा जटिल प्रक्रिया लादू नये, अशी मागणी करण्यात आली.

तसेच ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी सोपे व पारदर्शक निकष निश्चित करावेत, केवळ एखादा जिल्हा स्वतंत्रपणे दुष्काळग्रस्त घोषित झाला आहे किंवा नाही, या कारणावरून पात्र शेतकरी कुटुंबांना लाभापासून वंचित ठेवू नये, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. कृषी व आर्थिक संकट कायम असेपर्यंत ही मदत सुरू ठेवून वेळोवेळी परिस्थितीचा आढावा घ्यावा आणि तक्रारींच्या त्वरित निवारणासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या मागणीसाठी प्रांत अधिकारी व प्रभारी अधिकारी सखावत तडवी, जिल्हा उपाध्यक्ष बी. डी. महाले सर, जिल्हा उपाध्यक्ष शेख अहमद, फैजपूर शहर अध्यक्ष रहिमुद्दीन भाई, सदस्य एड शरद तायडे, शोएब इंजिनीयर, मीडिया सेल साईम कुरेशी, सदस्य शेख लुकमान, शेख निजामुद्दीन, सुनील लासुरे आणि शेख अमीन आदी उपस्थित होते.

MPJच्या वतीने शेतकरी कुटुंबांची गंभीर अन्न व आर्थिक असुरक्षितता लक्षात घेऊन शासनाने या मागणीची तातडीने दखल घेऊन आवश्यक निर्णय व अंमलबजावणीचे निर्देश जारी करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.