अल्पसंख्याकांच्या कल्याणकारी योजना कागदावरच? राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक; जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन शिक्षण, आरोग्य, रोजगार अन् वक्फ यो...
अल्पसंख्याकांच्या कल्याणकारी योजना कागदावरच? राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक; जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
शिक्षण, आरोग्य, रोजगार अन् वक्फ योजनांचा लाभ गरजूं पर्यंत पोहोचविण्याची मागणी; विशेष बैठक, जनजागृती शिबिरे आणि स्वतंत्र हेल्पडेस्क सुरू करण्यासाठी माजी उपनगराध्यक्ष शेख कुर्बान यांचा प्रशासनाकडे ठाम पाठपुरावा
इदू पिंजारी फैजपूर प्रतिनिधी:-
(संपादक :- हेमकांत गायकवाड)
फैजपूर शासनाच्या योजना आहेत, निधीची तरतूद आहे, मात्र या योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूं पर्यंत पोहोचतोय का? असा थेट सवाल उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अल्पसंख्याक विभागाने प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. अल्पसंख्याक समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या मुद्द्यावर अजित पवार गट राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक झाली असून, पक्षाचे अल्पसंख्याक विभागाचे रावेर लोकसभा जिल्हाध्यक्ष शेख कुर्बान हाजी अब्दुल करीम यांनी जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन देत तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे.
योजनांची माहितीच नाही, मग लाभ मिळणार कसा?
केंद्र व महाराष्ट्र शासनाकडून मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र योजनांची पुरेशी माहिती नसणे, प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव आणि कागदपत्रांसाठी होणारी धावपळ यामुळे अनेक पात्र लाभार्थी या योजनांपासून वंचित राहत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीपासून रोजगाराच्या संधींपर्यंत लक्ष द्या!
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती, मोफत गणवेश आणि वसतिगृह योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्याला योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी तसेच शाळा महाविद्यालयांच्या प्रमुखांना विशेष सूचना द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आरोग्य अन् महसूल विभागाच्या अडचणी दूर करा
आरोग्य विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासोबतच उत्पन्नाचे दाखले, रहिवासी दाखले आणि अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रे नागरिकांना वेळेत मिळावीत. यासाठी तहसीलदार, तलाठी व ग्रामसेवक यांच्या माध्यमातून गावागावांत आणि प्रभागनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मौलाना आझाद महामंडळाच्या योजनांचा लाभ तरुणांना द्या!
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या स्वयंरोजगार व कर्ज योजनांची व्यापक जनजागृती करावी. बेरोजगार तरुणांना अर्ज भरण्यासाठी मार्गदर्शन आणि पात्र लाभार्थ्यांना आवश्यक सहकार्य मिळावे. तसेच वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण आणि वक्फसंबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
जिल्हा प्रशासनासमोर शेख कुर्बान यांच्या चार प्रमुख मागण्या
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घ्या! प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त आढावा बैठक तातडीने आयोजित करावी.
प्रत्येक तालुक्यात जनजागृती शिबिरे घ्या! अल्पसंख्याकबहुल गावांमध्ये आणि प्रभागांमध्ये शासकीय योजनांची माहिती देणारी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र हेल्पडेस्क सुरू करा! अल्पसंख्याक नागरिकांच्या तक्रारी, अर्ज आणि अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष सुरू करावा.
अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा! पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळत नसेल किंवा आवश्यक दाखले वेळेत दिले जात नसतील, तर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.
केवळ कागदोपत्री योजना नकोत, गरिबांच्या घरापर्यंत लाभ पोहोचवा!
अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी शासनाच्या योजना जाहीर करणे पुरेसे नाही, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन प्रत्येक पात्र गरजू नागरिकाला प्रत्यक्ष लाभ मिळणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि जनजागृतीच्या अभावामुळे नागरिकांना योजनांपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी भूमिका शेख कुर्बान हाजी अब्दुल करीम यांनी मांडली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषद जळगावचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी यांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी देण्यात आले आहेत.
आता खरा प्रश्न एकच अल्पसंख्याकांसाठीच्या कल्याणकारी योजना प्रत्यक्ष गरजूं पर्यंत पोहोचणार की पुन्हा कागदोपत्रीच राहणार जिल्हा प्रशासन या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे अल्पसंख्याक समाजाचे लक्ष लागले आहे!
No comments